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धान अधिप्राप्ति में भुगतान की देरी से पैक्स परेशान, 6-7 महीने के अतिरिक्त ब्याज की भरपाई की मांग

समस्तीपुर : जिले के मोहनपुर स्थित यू.एन. पैलेस में शुक्रवार को जिले के सभी पैक्स एवं व्यापार मंडल अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समस्तीपुर केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष विनोद कुमार राय ने की, जबकि संचालन बैंक के उपाध्यक्ष सुनील कुमार ने किया। बैठक में बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य, व्यापार मंडल अध्यक्ष एवं पैक्स अध्यक्ष शामिल हुए।

बैठक में धान अधिप्राप्ति के दौरान पैक्स एवं व्यापार मंडलो को हो रही विभिन्न समस्याओ पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें अधिप्राप्ति मद में अतिरिक्त ब्याज का भुगतान, राज्य खाद्य निगम (SFC) के साथ त्रिपक्षीय समझौता, मिल टैगिंग में पैक्सो को स्वायत्तता, अग्रिम सीएमआर (CMR) व्यवस्था तथा चावल आपूर्ति के भुगतान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे प्रमुख रहे।

बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष विनोद कुमार राय ने कहा कि पैक्स सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में धान अधिप्राप्ति का कार्य करते हैं, लेकिन एसएफसी एवं एफसीआई की ओर से समय पर भुगतान नही होने के कारण समितियों को आर्थिक कठिनाइयो का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने बताया कि जिले की करीब 200 सहकारी समितियां बीआर एक्ट (BR Act) के दायरे में आ चुकी हैं। यदि मौजूदा स्थिति बनी रही तो जिले के सभी 381 पैक्स एवं 20 व्यापार मंडल आर्थिक नुकसान की स्थिति में पहुंच सकते हैं।

उन्होंने सरकार से धान अधिप्राप्ति के दौरान भुगतान में देरी के कारण समितियों पर पड़ने वाले 6 से 7 महीने के अतिरिक्त ब्याज के बोझ की भरपाई करने की मांग की। साथ ही कहा कि पैक्स एवं व्यापार मंडलों की इन समस्याओं को लेकर पूरे बिहार के 37-38 जिलों में एक साथ आंदोलन चलाया जा रहा है।

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बैठक में उपस्थित अध्यक्षों ने धान अधिप्राप्ति व्यवस्था से जुड़ी समस्याओ के समाधान तथा सहकारी समितियो को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा की।

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